CG News: ‘मोदी की गारंटी’ पर मोहर ! छत्तीसगढ़ में अब प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की होगी खरीदी ! दाम नया मिलेगा या पुराना, असमंजस में किसान ! पढिए पूरी खबर

CG News: ‘मोदी की गारंटी’ पर चुनाव जीतने वाली बीजेपी पार्टी अब छत्तीसगढ़ में मोदी के द्वारा किए गए वादों पर काम करना शुरू कर दी है। राज्य सरकार के दिशा-निर्देश के बाद 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि किसानों को धान खरीदी आदेश के बाद धान का दाम जानने का इंतजार है। फिलहाल, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में सभी संभागायुक्तों व कलेक्टरों को आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

छ्त्तीसगढ़ के किसानों से होगी खरीफ़ वर्ष 2023-24 में 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी

जनहित का नेक है इरादा
भाजपा ने पूरा किया अपना वादा pic.twitter.com/7iQr1p1Rf2

— BJP Chhattisgarh (@BJP4CGState) December 20, 2023

चुनाव के पहले ऐलान

गौरतलब है कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए जारी किये गए अपने घोषणापत्र ‘मोदी की गारंटी’ में बड़े वादे किये थे। भाजपा ने सबसे बड़ा वादा किसानों और धान खरीदी को लेकर किया था। कहा था कि कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे। इसके तहत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान, 3100 के मूल्य से खरीदेंगे। साथ ही इसका एक मुश्त भुगतान करेंगे। इसके अलावा मजदूरों को 10 हजार रुपए देने का भी भाजपा ने वादा किया था। बताया जाता है कि भाजपा का यही ऐलान उनके लिए सत्ता में वापसी का सबसे बड़ा कारण भी बना है। प्रदेश में किसानो के एक बड़े वर्ग ने भाजपा पर भरोसा जताया है।

अभी तक नहीं आई कोई गाइडलाइन

प्रदेश में सरकार बदलने के बाद नए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर किसी प्रकार की गाइडलाइन नहीं आई है. ऐसे में पुरानी सरकार द्वारा निर्धारित दर से ही समितियों में धान की खरीदी की जा रही है. बीजेपी ने 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदी की घोषणा की है. लेकिन इसके लिए अभी आदेश नहीं आया है. फिलहाल किसानों में यह आस जगी हुई है कि 300 रुपए बोनस के हिसाब से राशि का वितरण किया जा सकता है। इससे किसानों को काफी कुछ राहत मिल सकेगी.

धान के बोनस पर उच्च स्तरीय बैठक

25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मौके पर धान के बोनस व अन्य विषयों पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ ही वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संभागायुक्तों व कलेक्टरों को निर्देशित किया। मुख्य सचिव ने कहा है कि धान बोनस वितरण का कार्यक्रम नई सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

कार्यक्रम की सफलता के लिए जिला अधिकारियों को पूरी सर्तकता, गंभीरता एवं तत्परता से कार्य किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए जरूरी कार्यवाही की जाए। साथ ही भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न स्थानों पर आयोजित शिविरों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित करें।