Raigarh News: ‘शासकीय करण’ की मांग : पंचायत सचिवों ने खोला मोर्चा ! नारेबाजी करते शहर में निकाली रैली , कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन !

Raigarh News: शासकीय करण की मांग को लेकर पंचायत सचिव संघ द्वारा लगातार आवाज उठाई जा रही है। ब्लॉक इकाई से लेकर जिला स्तर व राजधानी में भी सचिव संघ द्वारा हड़ताल करते हुए बहरी हो चुकी सरकार के कानों में शासकीय करण की आवाज डालने की कोशिश बरकरार है,परंतु सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है।

घोषणा, वादा तक ही सीमित सरकार

कांग्रेस सरकार द्वारा पंचायत सचिवों का शासकीय करण करने की घोषणा की गई थी। लेकिन आज दिनांक तक सरकार द्वारा की गई घोषणा अमल में नहीं आई। राज्य शासन एवं केंद्र शासन के समस्त योजनाओं को लोकतंत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का अति महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने वाले पंचायत सचिव आज भी शासकीय कर्मचारी नहीं बन पाए हैं। जबकि उनके द्वारा 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर तक पूर्ण जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया जाता है। शासन द्वारा शासकीय करण की मांग पूर्ण नहीं होने के कारण पंचायत सचिवों के द्वारा पिछले 26 दिनों से काम बंद कलम बंद कर हड़ताल किया जा रहा है। शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज छत्तीसगढ़ प्रदेश सचिव संघ द्वारा बाइक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है।

मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन

मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में सचिव संघ जिला इकाई रायगढ़ द्वारा बताया गया है कि 29 मार्च 2022 को प्रदेश के मुख्या भूपेश बघेल द्वारा इंदौर स्टेडियम रायपुर में पंचायत सचिव/ शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम में पंचायत सचिवों का शासकीय करण करने की घोषणा की गई थी। लेकिन आज तक पंचायत सचिवों का शासकीय करण नहीं हो पाया है। पंचायत सचिवों का कहना है कि शासन द्वारा अगर पंचायत सचिवों का शासकीय करण किया जाता है तो शासन प्रशासन को वार्षिक वित्तीय भार लगभग 75 करोड आएगा जो कि नहीं के बराबर है।

  • त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारी शासकीय सेवक है, किंतु पंचायती राज की बुनियाद आधार स्तंभ कहे जाने वाले ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी पंचायत सचिव शासकीय सेवक नहीं है।
  • शासन द्वारा चलाई जा रही सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं, निर्माण कार्य तथा मनरेगा के कार्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर पंचायत सचिवों द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन शासन उनका शासकीय करण नही कर रहा है।
  • शासकीय करण करने हेतु 65 सम्माननीय विधायक गण द्वारा अनुशंसा किया जा चुका है।
  • पंचायत सचिवों को कार्य करते हुए 28 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है वही पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त हुए अन्य विभाग के कर्मचारी जैसे शिक्षाकर्मी, वन कर्मी, लोक निर्माण विभाग के कर्मी को शासकीय करण किया जा चुका है। लेकिन पंचायत सचिव आज भी शासकीय करण के लिए अछूते हैं।

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